इक्वेटर इनिशिएटिव मामले का अध्ययनलोगों, प्रकृति और लचीला समुदायों के लिए स्थानीय सतत विकास समाधान

भारतस्वयं शिक्षण प्रयोग

Empowered lives. Resilient nations.

यूएनडीपी इक्विटेटिव इनसाइट केस स्टडी सीरीज़दुनिया भर में स्थानीय और स्वदेशी समुदाय अभिनव सतत विकास समाधानों को आगे बढ़ा रहे हैं जो लोगों के लिए और प्रकृति के लिए काम करते हैं। कुछ प्रकाशन या केस स्टडी पूरी कहानी बताती हैं कि इस तरह की पहल कैसे विकसित होती है। केस स्टडी बताती है की कैसे प्रयासों का प्रभाव पड़ता है और वे समय के साथ कैसे बदलते हैं। अभी भी इन कहानियों को बताने के लिए सामुदायिक अभ्यासकर्ताओं के साथ खुद का मार्गदर्शन करने की जरुरत है। इक्वेटर इनिशिएटिव का मकसद उस गैप को भरना है।

नॉर्वेजियन एजंेसी फ़ॉर डेवलपमंेट कोऑपरेशन (NORAD) और जर्मन फे़डरल मिनिस्ट्री फ़ॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमंेट (BMZ) की उदार निधि द्वारा समर्थित इक्वेटर इनिशिएटिव ने 12 देशों के इक्वेटर प्राइज़ 2017 से 15 उत्कृष्ट स्थानीय समुदाय और स्वदेशी पीपुल्स पहलों को पुरस्कृत कियागया। विजेताओं को उनके महत्वपूर्ण कार्यों जैसे समुद्री जंगल, घास स्थल, शुष्क भूमि, वेटलंैड इकोसिस्टम और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र मंे सतत विकास के

लिए किया गए महत्वपूर्ण समाधान को मान्यता दी गई थी। 120 देशों के 806 नामांकन मंे से चुने गए विजेताओं को न्यूयॉर्क मंे एक बड़े आयोजन मंे सम्मानित किया किया गया, जो ग्लोबल गोल्स वीक और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72 वंे सत्र के साथ था। जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम मंे कमी, लिंग समानता, भूमि अधिकार और खाद्य और जल सुरक्षा को संबोधित करने, गरीबी को कम करने, प्रकृति की रक्षा करने और लचीलापन मजबूत करने के लिए स्केलेबल, प्रकृति आधारित समाधानों पर विशेष जोर दिया गया

निम्नलिखित मामले का अध्ययन एक बढ़ती श्रंृखला मंे से एक है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रकृति-आधारित समाधानों को पैमाने पर करने के लिए आवश्यक नीति संवाद को प्रेरित करने के उद्देश्य से वीटो और पीयर-रिव्यू किए गए सर्वोत्तम प्रथाओं का वर्णन करता है।

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858

मुख्य तथ्यइक्वेटर प्राइज विनर

2017

स्थापना

1998

स्थान

मराठवाड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र राज्य, मध्य पश्चिमी भारत

लाभार्थी

76,000 महिलाएं

फोकस के क्षेत्र

नौकरियां और आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई।

सतत विकास लक्ष्यों को जोड़ा गया

एसडीजी 1; एसडीजी 2; एसडीजी 5; एसडीजी 6; एसडीजी 7; एसडीजी 8; एसडीजी 10; एसडीजी 12; एसडीजी 13; एसडीजी 15।

विजेता फिल्म

Jodhpur

UdaipurKota Gwalior

Jabalpur

Nagpur Raipur

Jamshedpur

RaurkelaKharagpur

Multan

Bareilly

Quetta

Amritsar

Rawalpindi

Gujranwala

DamanSilvassa

Surat

Panaji

Pondicherry

Trivandrum

CochinMadurai

Kozhikode(Calicut)

Mangalore Vellore

Bellary

Kalyan

Belgaum

Tuticorin

Matara

Kandy

Negombo

Jaffna

Galle

Trincomalee

Port Blair

Jaipur

KakinadaVijayawada

Guntur Machilipatnam

Vishakhapatnam

Cuttack

Bhubaneswar

Khulna

Dispur

Zhob

Sukkur

Hyderabad

Turbad

Rajkot

Kolhapur

MysoreSalem

DaduLarkana

Bahawalpur

Gilgit

Kashi

Hotan

Peshawar

Gandhinagar

Shillong

Xigazê

Lhasa

DibrugarhItanagar

Mandalay

Sittwe

Imphal

Aizawl

ChandigarhSimla

Gorakhpur

Kavaratti

Patna Agartala

(Banaras)

Varanasi

Herāt

Kandahar-

BhopalIndore

Pune

AhmadabadVadodara

Mumbai(Bombay)

Chennai(Madras)

Hyderabad

Bangalore

Jaipur

Ludhiana

Lahore

Lucknow

Delhi

Karachi

Kolkata(Calcutta) Chittagong

Kanpur

New Delhi

Dhaka

Sri Jayewardenepura-Kotte

Male

Islāmābād

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Duchanbe

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Kathmandu

Mount Everest8848 m

Gulf of

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(Brahmaputra) Yarlung

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Mahanadi

A r a b i a n S e a B a y o f B e n g a l

I N D I A N O C E A N

Jammu and

Kashmir

AFGHANISTAN

SRI LANKA

MALDIVES

I N D I A

C H I N A

BHUTAN

BANGLADESH

MYANMAR

NE

PA L

P A K IS T

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TURKMENISTAN

TAJIKISTAN

(INDIA)

(INDIA)

UZBEKISTAN

(IND

IA)

MaldiveIslands

Andaman Islands

NicobarIslands

Lakshadweep

0 200 400 600 km

0 200 400 mi

Map No. 4140 Rev. 4 UNITED NATIONSDecember 2011

Department of Field SupportCartographic Section

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Dotted line represents approximately the Line of Controlin Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan.The final status of Jammu and Kashmir has not yet beenagreed upon by the parties.

Indian Line

Indian Line

Chinese Line

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SOUTH ASIA

60° 65° 75° 80° 85° 90° 95°

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30°

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परियोजना सारांश स्वयं शिक्षण प्रयोग पश्चिमी भारत मंे, महाराष्ट्र के सूखा-ग्रस्त राज्य मंे 76,000 महिलाओं को सशक्त बनाता है, ताकि वे निर्णय-निर्माताओं के रूप मंे कार्य कर सकंे और ‘महिला-नेतृत्व वाली’ जलवायु-आधारित रेजिलिएंट फार्मिंग ‘मॉडल के माध्यम से अपने स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण मंे सुधार कर सकंे। पोषण, टिकाऊ कृषि और लिंग के गठजोड़ मंे संलग्न, पहल ने 5,500 स्वयं-सहायता और बचत समूह बनाए हंै जो महिलाओं को किसानों, उद्यमियों और नेताओं के रूप मंे संलग्न करने मंे सहायता करते हंै। एसएसपी महिलाओं को खेती के लिए अपने परिवारों के साथ बातचीत करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो कि आमतौर पर प्रत्येक के लिए लगभग 0.4 हेक्टेयर की खेती के लिए जमीन का प्लॉट प्राप्त करता है। कम इनपुट वाली टिकाऊ कृषि तकनीक - जिसमंे कुशल जल उपयोग, जैविक खेती, मिश्रित फसल, बढ़ी हुई फसल चक्र, और कृषि-संबद्ध उद्यमों के माध्यम से विविधतापूर्ण आजीविका-महिलाओं को खाद्य सुरक्षा मंे सुधार, जलवायु लचीलापन बढ़ाने, कृषि जैव विविधता मंे वृद्धि, और पानी पर तनाव को कम करना शामिल है। संसाधनों। यह पहल स्थानीय महिलाओं को अपने स्वयं के विकास के समाधानों को बनाने और समान विचारधारा वाली महिलाओं और संगठनों के साथ जुड़ने के लिए एक व्यापक नेटवर्क मंे अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रसार करने के लिए एक स्थान प्रदान करती है, जो व्यापक परिवर्तन के लिए एक तंत्र का निर्माण करती है।

सीमाओं और संबंधित सूचनाओं का चित्रण और उपयोग मानचित्रों पर या इस दस्तावेज़ के पाठ में शामिल जानकारी को त्रुटि से मुक्त होने की गारंटी नहीं है, और न ही वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक स्वीकृति या मान्यता देते हैं।

https://vimeo.com/234880289http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

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पृष्ठभूमि प्रसंगखाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट है कि विकासशील देशों में कृषि में श्रम शक्ति का 43 प्रतिशत महिलाएं हैं। जब हम अपना ध्यान भारत में स्थानांतरित करते हैं, तो महिला भागीदारी और भी अधिक होती है। एक प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने कहा कि भारत में 79 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ कृषि में लगी हुई हैं, जबकि केवल 63 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष हैं।

महाराष्ट्र में 539 में से केवल 93, 000 सीमांत महिला किसान हैं, एक हेक्टेयर या उससे कम की भूमि पर कुल सीमांत किसान काम कर रहे हैं। एक से दो हेक्टेयर के बीच जमीन पर चलने वाले छोटे किसानों के मामले में महिला किसानों की संख्या 257, 000 पुरुष छोटे किसानों की तुलना में 54,000 तक और गिर जाती है। महाराष्ट्र में लघु और सीमांत महिला किसानों के पास कुल 695,000 हेक्टेयर भूमि में से 112,000 हेक्टेयर भूमि है।

मध्य पश्चिमी भारत में स्थित, मराठवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य का एक हिस्सा है, जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और उद्योग और कृषि दोनों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मराठवाड़ा आठ जिलों को कवर करता है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 6,500,000 हेक्टेयर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 18,731,872 लोगों की है। मराठवाड़ा शब्द का अर्थ है ‘मराठी लोगों का घर’, जिसमें मराठी भाषी आबादी का जिक्र है।

मराठवाड़ा विशाल दक्कन के पठार का हिस्सा है, जो लगभग 600 मीटर ऊँचा उठता है और जिसकी एक ओर पूर्वी ढलान है। इसकी दो मुख्य नदियाँ है,उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। क्षेत्र में जलवायु आम तौर

पर शुष्क होती है, जिसमें वार्षिक वर्षा 675 से 950 मिलीमीटर तक होती है, जो समृद्ध उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और स्क्रब वनस्पतियों का समर्थन करती है। क्योंकि यह 2012 के बाद से लगातार कम बारिश और लगातार सूखे से प्रभावित रहा है, मराठवाड़ा भारत के सूखा प्रवण क्षेत्रों (डीपीए) में शामिल है

भारत के जलवायु खतरे वाले क्षेत्रों में महाराष्ट्र है, यहाँ के सीमांत किसान बहुत जोखिम में हैं और ज्यादातर नकदी फसलें जैसे कि असौसी और कपास उगाते हैं, जिन्हें अधिक पानी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम स्वरुप उनकी भूमि का स्वास्थ्य और पर्यावरण को दीर्घकालिक क्षति होती है। इस संकट को हल करने के लिए कृषि के बाहर कुछ आजीविका के अवसर उपलब्ध हैं। वास्तव में फसलों का असफल होना और कृषि ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसान दुखी है यही इस क्षेत्र के किसानों की आत्महत्याओं का उच्च दर होने के कारण है ।

परंपरागत रूप से, इस क्षेत्र में महिलाओं को कृषि में सक्रिय रूप से लगे रहने के बावजूद, केवल खेत मजदूर के रूप में माना जाता है, उनके खेतों में निर्णय लेने की भूमिका नहीं है और सरकारी विस्तार कार्यक्रमों से महिला किसानों की क्षमता के निर्माण के लिए लक्षित कोई समर्थन नहीं है। इन कई मुद्दों को हल करने के लिए, SwayamShikshanPrayog (SSP) ने 2014 से 2015 के बीच अपने महिलाओं के नेतृत्व वाले जलवायु लचीला खाद्य सुरक्षा मॉडल का संचालन किया। यह परियोजना सीमांत और भूमिहीन समूहों (शून्य और 1.6 हेक्टेयर भूमि के बीच) से महिलाओं और उनके परिवारों पर केंद्रित थी। मराठवाड़ा क्षेत्र में।

उत्पत्ति और संरचनाSwayamShikshanPrayog (SSP) 1998 में स्थापित और पुणे, भारत में स्थित एक प्रमुख शिक्षण संगठन है। हालांकि औपचारिक रूप से 1998 में शुरू किया गया था, इसने 1993 में लातूर भूकंप के बाद अपनी प्रारंभिक उत्पत्ति और सीखने की समुदाय-आधारित पुनर्निर्माण साझेदारी से ताकत हासिल की। लातूर संकट ने स्थानीय लोगों को बड़े, सामुदायिक-केंद्रित प्रयासों के लिए ग्रामीण महिलाओं को जुटाने का अवसर और प्रोत्साहन दिया। इन महिलाओं को आपदा प्रभावित समुदायों में बुनियादी ढांचे के व्यापक पुनर्निर्माण के लिए मान्यता प्राप्त थी। समय के साथ, एसएसपी ने इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया। निम्नलिखित भूकंपों के बाद प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए, एसएसपी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण के लिए एक प्रतिकृति मॉडल

विकसित किया जो भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर लागू था। धीरे-धीरे, एसएसपी ने वसूली में अपनी विशेषज्ञता का सम्मान किया और सामुदायिक लचीलापन बनाने के लिए मॉडल बनाना शुरू किया।

एसएसपी ने महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व के आसपास केंद्रित विकास के उद्देश्य से बड़े कार्यक्रम बनाए। धीरे-धीरे, इसने महिलाओं की बचत और क्रेडिट समूहों की श्रृंखला के लिए एक समर्थन प्रणाली का निर्माण किया -सखी (जिसका अर्थ है networks दोस्त ’) उद्यमी नेटवर्क - ग्रामीण बिजनेस स्कूल, विपणन और वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य उद्यमी, और एक सामाजिक माइक्रोफाइनेंस संस्था (MFI) के माध्यम से। एसएसपी ने इन महिलाओं को नेतृत्व की बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित

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किया। प्रशिक्षित महिला एसएचजी ने स्थानीय सरकारों के साथ भागीदारी की और अपने समुदायों को घरेलू विकास और आय में वृद्धि करने वाले नए आजीविका के अवसरों के माध्यम से सतत विकास के लिए निर्देशित किया।

एसएसपी का समग्र उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं को नेताओं और उद्यमियों के रूप में सशक्त बनाना है, उन्हें कौशल, वित्त और बाजारों तक पहुंच प्रदान करके और स्थायी कृषि और स्वास्थ्य-वर्धक अवसरों के माध्यम से उनकी आर्थिक लचीलापन को बढ़ाना है। जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास को उत्प्रेरित करके, संगठन महिलाओं को समावेशी विकास को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। PRP का अनूठा दृष्टिकोण ग्रामीण महिलाओं के लिए समस्या हल करने का अवसर प्रदान करना है क्योंकि समस्या हल करने वाले और हलकी-फुलकी खेती जैसे क्षेत्रों के एजेंटों को बदलना है। , महिलाओं के उद्यमशीलता, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, और स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन।

SSP के विशिष्ट उद्देश्यों में शामिल हैं:

• महिलाओं को व्यवसाय निष्पादन सहायता, कोचिंग और सलाह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना।

• महिलाओं को व्यवसाय निष्पादन सहायता, कोचिंग और सलाह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना।

• उद्यम निधि,बीज निधि पूंजी और व्यवसाय विस्तार ऋण का ग्रामीण महिलाओं तक पहुँच प्रदान करना।

• कॉरपोरेट और स्थानीय महिला उद्यमियों के बीच रणनीतिक

साझेदारी के माध्यम से महिला उद्यमियों का एक नेटवर्क तैयार करना।

वर्तमान में, एसएसपी का प्रयास निम्नलिखित मुख्य गतिविधियों पर केंद्रित है:

• जलवायु अनुकूल लचीला खेती

• कौशल निर्माण प्रशिक्षण और रोजगार

• उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता विकास

• स्वच्छ ऊर्जा हरित ऊर्जा

• स्वास्थ्य,पानी और स्वच्छता

एसएसपी की एक अच्छी तरह से परिभाषित शासन संरचना है, जिसमें नौ सदस्यों और एक सलाहकार परिषद से बना एक गवर्नेंस बोर्ड है जो तिमाही आधार पर मिलते हैं। इसके अलावा, संगठन में कुल 70 कर्मचारी हैं जो मुख्य कार्यक्रमों और कार्यों का समर्थन करते हैं। एसएसपी के वरिष्ठ नेतृत्व की टीम में सात अनुभवी सदस्य शामिल हैं, जिसमें कार्यकारी प्रबंधक, एसोसिएट निदेशक और इसके विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्रों में पांच कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हैं। श्री गोपालन, एसएसपी के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, ने 1990 के दशक में महाराष्ट्र के सबसे गरीब जिलों में एसएसपी के विकास की अगुवाई की और एक भूमिका निभाई संगठन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आज की है - ग्रामीण भारत में 40 से अधिक जमीनी संगठनों के साथ साझेदारी में आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक शक्तिशाली बल।

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स्थानीय चुनौतियां

जलवाय ुपरिवर्तन, सूखा बढ़ा और आर्थिक रूप से अस्थिर खेतीमराठवाड़ा क्षेत्र में 2012 से 2016 तक लगातार पांच साल सूखे का सामना करना पड़ा। यह क्षेत्र के इतिहास में सबसे लंबा सूखा था और इसने कृषि को पूरी तरह से बेकार कर दिया था, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। घटते संसाधनों के साथ अधिक लाभ निकालने के लिए, किसानों ने अधिक रासायनिक आदानों के साथ फसलों को उगाने के लिए चुना, जिससे न केवल आय का नुकसान हुआ बल्कि इस बेल्ट में मिट्टी की उर्वरता भी बेहद घटी। इन प्रभावों को मुख्य रूप से गन्ना उद्योग संचालन से और जटिल किया

गया था

मराठवाड़ा में बारिश कम होना जारी है। हाल ही में 2018 के अनुसार, कुछ जिलों ने अपनी औसत वार्षिक वर्षा के -3 प्रतिशत से -43 प्रतिशत तक की कटौती का अनुभव किया। वर्तमान में, 500 से अधिक गाँव अपनी पीने की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं, और इस क्षेत्र के बाँध केवल 22 प्रतिशत जल क्षमता रखते हैं।

पुरुष किसानों का संकट और महिला किसानों के साथ भेदभाव2012 में शुरू हुए सूखे ने 2013 तक कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजीविका के अवसरों की तलाश में अपने परिवारों को पीछे छोड़ते हुए पुरुषों ने शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। महिलाएं, जो किसान भी हैं, लेकिन कृषि निर्णय लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह से बची हुई हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन और परिवार को भोजन प्रदान करने की जिम्मेदारी के कारण जोखिमों के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र में कृषि में सक्रिय रूप से संलग्न होने के बावजूद, महिलाओं को केवल अपने खेतों पर भी खेत श्रम के रूप में माना जाता है और इसमें कोई निर्णय नहीं है कि खेती के लिए, कितने फसल चक्र में, और कौन से इनपुट का उपयोग करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत में, महिलाओं को परिवार के कार्यवाहक के रूप में माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका अपना स्वास्थ्य अक्सर उपेक्षित रहता है। पारंपरिक रूप से महिलाएं और लड़कियां

परिवार में खाने के लिए अंतिम होती हैं और आमतौर पर वे खाने के लिए मजबूर होती हैं जो पुरुषों और लड़कों के खाने के बाद बची होती हैं, न कि वे जो उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाना चाहिए। इसकी वजह से भारत में लगभग 59 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक हैं।

पुरुष किसानों की आत्महत्या की उच्च दर के साथ ये शिकायतें और भी गंभीर हो गईं। अकेले 2014 में, मराठवाड़ा क्षेत्र ने 500 से अधिक किसान आत्महत्याओं की सूचना दी, जो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक है। इस दुखद प्रवृत्ति के पीछे मुख्य कारण - जो दुर्भाग्य से आज भी जारी है - फसल के नुकसान को सहन करने और कृषि ऋण चुकाने में असमर्थता है।

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स्थानीय प्रतिक्रिया

जलवाय ुलचीलापन, लैंगिक समानता, और टिकाऊ कृषि (एसडीजी 1; एसडीजी 2; एसडीजी 5; एसडीजी 6; एसडीजी 8; एसडीजी 10; एसडीजी 12; एसडीजी 13; एसडीजी 15)सूखे के संदर्भ में, एसएसपी ने खाद्य और आय सुरक्षा के लिए कृषि-आधारित कृषि दृष्टिकोण विकसित किया है जो महिलाओं को किसानों और निर्णय लेने वालों के रूप में रखता है। यह दृष्टिकोण सीमांत कृषक परिवारों के लिए खाद्य और आय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थायी कृषि और जल संरक्षण का अभ्यास करने की महिलाओं की क्षमता का निर्माण करता है।

2011 मंे, SSP ने सोया और कपास की खेती करने वाले 3,000 छोटे किसान परिवारों की बढ़ती आत्महत्याओं का मुकाबला करने के लिए वाशिमडिसिट मंे श्री रतन टाटा ट्रस्ट के साथ भागीदारी की। इस पहल का मुख्य ध्यान स्थायी कृषि प्रथाओं और जल संरक्षण पर था। कृषीखास के ग्रामीण स्तर के कैडरों द्वारा सहायता प्राप्त किसान समूहों का गठन करके यह कार्य किया गया (सामुदायिक संसाधन व्यक्ति जो कृषि सूचना साझा करने के लिए सुविधा के रूप मंे कार्य करते हंै

2011 और 2014 के बीच, SSP को ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी (GFDRR) और विश्व बैंक द्वारा 100 समुदायों में खेती और आजीविका के लिए जलवायु लचीला दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए समर्थन किया गया था। इस पहल ने एसएसपी को प्रशिक्षण और कृषि और स्वास्थ्य में महिलाओं की मदद करने के लिए विभिन्न मॉडलों का पता लगाने और नवाचार करने की अनुमति दी। इसने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कृषि में नवाचारों और उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए एक महिला सामुदायिक लचीलापन कोष की स्थापना की।

इन दो परियोजनाओं से अंतर्दृष्टि स्थापित हुई कि महिला सशक्तिकरण, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दे सकता है और स्थायी कृषि का समर्थन कर सकता है। परिणामस्वरूप, 2015 में एसएसपी ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और छोटे किसान परिवारों के लिए भोजन, आजीविका, स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाओं तक बेहतर पहुंच के साथ पोषण संवेदनशील कृषि में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए मिसेरियर जर्मनी के साथ भागीदारी की

सतत खेती और खाद्य सुरक्षा

इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में, एसएसपी ने जमीनी स्तर पर महिलाओं

को सूखे और बाढ़ प्रतिरोधी फसलों जैसी नवीन प्रथाओं को पेश करने और जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से जलवायु संबंधी खेती को बढ़ावा देने में मदद की है। यह मॉडल किसानों के स्वयं के बीज, जैव-कीटनाशकों, जैव-उर्वरकों, वर्मीकम्पोस्ट, और विविध फसलों (मिश्रित और फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिश्रित) के उपयोग को बढ़ावा देता है, जो न केवल खेती की लागत को कम करता है और घर के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लेकिन यह भी मिट्टी की उर्वरता में सुधार। नतीजतन, महिला किसान वनीकरण, चारागाह भूमि बढ़ाने, और भूजल संसाधनों में सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से किशोर लड़कियों और गर्भवती / स्तनपान कराने वाली महिलाओं में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना रहा है। लगातार पांच वर्षों के सूखे के बाद मराठवाड़ा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को खतरा था। यहां की महिलाओं के पास न तो अच्छे भोजन की उपलब्धता थी और न ही पौष्टिक भोजन से संबंधित विकल्प बनाने की पर्याप्त जानकारी थी। इस पहल की एक प्रमुख विशेषता नकदी फसलों से मिश्रित पोषण से भरपूर फसलें जैसे सब्जियां, दालें, अनाज और बाजरा के लिए पूरी तरह से स्विच करना था, जिससे उनकी पैदावार और फसल चक्र बढ़ाने के लिए छह और आठ फसलों के बीच विविधता आ गई।

इस कार्यक्रम के माध्यम से, महिलाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि लड़कियों और महिलाओं सहित उनके परिवारों को पौष्टिक भोजन की सुविधा मिले। उन्होंने अधिशेष खाद्य फसलों को बेचकर और पशुपालन, डेयरी उत्पादन और बीज प्रसंस्करण जैसे अन्य विविध व्यवसायों को अपनाकर अपनी आय में भी वृद्धि की है।

महिला सशक्तिकरण

इस मॉडल का सबसे नवीन पहलू किसानों और निर्णय लेने वालों के रूप में महिलाओं को केंद्र के मंच पर लाना है। यह परियोजना ग्रामीण महिलाओं को किसानों के रूप में सशक्त बनाने और पहचानने, निर्माताओं, नेताओं, और नवाचार हस्तांतरण के लिए आकाओं और नए क्षेत्रों में परियोजना के प्रभाव और फैलाव की प्रतिकृति के लिए कामना करती है।

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यह पहल मराठवाड़ा क्षेत्र में सीमांत और भूमिहीन समूहों (शून्य और 1.6 हेक्टेयर भूमि के बीच) से महिलाओं और उनके परिवारों पर केंद्रित है। यह पहल महिलाओं की भूमि में भाग लेने वाले अनुदान को आमतौर पर 0.2 से 0.4 हेक्टेयर के साथ शुरू करती है, जिस पर ये जल-कुशल, जैविक खेती का अभ्यास करते हैं। महिलाओं को खेती करने के लिए, क्या बेचना है, कहां बेचना है, और क्या रखना और खाना है, इस तरह से आय पर नियंत्रण प्राप्त करने के बारे में पूरी निर्णय प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं। इस संदर्भ में, एसएसपी ने जलवायु स्मार्ट कृषि और उद्यम नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक महिला-स्वामित्व वाली और प्रबंधित बीज निधि का बीड़ा उठाया है।

जल प्रबंधन

सरकारी एजेंसियों और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में, एसएसपी किसानों को बोरवेल कुओं को रिचार्ज करने, खेत तालाबों का निर्माण करने,नहरों को उराहणे, खेत की बंडियों का निर्माण करने और पेड़ लगाने के लिए सूचना जल प्रबंधन दल बनाने का काम करता है। संगठन जल-कुशल सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर के बजाय बाढ़ सिंचाई के उपयोग को भी बढ़ावा देता है। इन प्रथाओं से भूजल स्तर और मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ है।

जलवाय ुलचीलापन, लिंग समानता और स्थायी कृषि के प्रभाव:

■ एसएसपी ने जलवायु-लचीला कृषि प्रथाओं में 41,000 महिला किसानों को सशक्त बनाया है। ये महिलाएं अब कृषि के साथ-साथ अपने घरों और समुदायों में सक्रिय निर्णय लेने वाली हैं।

■ महिला किसानों के परिवारों द्वारा मॉडल को अपनाने से उनके खेतों से भोजन की खपत के कारण प्रति परिवार INR 35,000 (लगभग US $ 497) की वार्षिक बचत हुई है।

■ एसएसपी द्वारा बनाई गई महिला-स्वामित्व वाले महासंघ ने जल संरक्षण संरचनाओं और जैव-खेती के लिए INR 1crore (लगभग US $ 143,000) से अधिक के ऋणों का वितरण किया है।

■ उस्मानाबाद और लातूर जिलों के 50 गाँवों में पानी के कुशल सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर के उपयोग के साथ-साथ खेत तालाब, बांध और पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित 300 जल स्रोतों में सुधार किया गया है।

■ मिश्रित फसल विधियों और जैविक आदानों के उपयोग के कारण फसल की उपज में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ■ जैव-इनपुट के उपयोग के कारण प्रति चक्र प्रति 25 प्रतिशत की बचत प्राप्त की गई है। ■ 30,000 एकड़ भूमि का प्रबंधन खेती और पानी और मिट्टी संरक्षण उपायों के जैविक तरीकों का उपयोग करके किया

जाता है। ■ एसएसपी ने जलवायु-लचीला कृषि प्रथाओं में 41,000 महिला किसानों को सशक्त बनाया है। ये महिलाएं अब कृषि के

साथ-साथ अपने घरों और समुदायों में सक्रिय निर्णय लेने वाली हैं। ■ महिला किसानों के परिवारों द्वारा मॉडल को अपनाने से उनके खेतों से भोजन की खपत के कारण प्रति परिवार INR

35,000 (लगभग US $ 497) की वार्षिक बचत हुई है। ■ एसएसपी द्वारा बनाई गई महिला-स्वामित्व वाले महासंघ ने जल संरक्षण संरचनाओं और जैव-खेती के लिए INR

1crore (लगभग US $ 143,000) से अधिक के ऋणों का वितरण किया है। ■ उस्मानाबाद और लातूर जिलों के 50 गाँवों में पानी के कुशल सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर के उपयोग

के साथ-साथ खेत तालाब, बांध और पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित 300 जल स्रोतों में सुधार किया गया है। ■ मिश्रित फसल विधियों और जैविक आदानों के उपयोग के कारण फसल की उपज में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ■ जैव-इनपुट के उपयोग के कारण प्रति चक्र प्रति 25 प्रतिशत की बचत प्राप्त की गई है। ■ 30,000 एकड़ भूमि का प्रबंधन खेती और पानी और मिट्टी संरक्षण उपायों के जैविक तरीकों का उपयोग करके किया

जाता है।

महिला उद्यमिता और नेतृत्व (एसडीजी 1; एसडीजी 5; एसडीजी 7; एसडीजी 8; एसडीजी 10; एसडीजी 12) पिछले एक दशक मंे, एसएसपी ने एक मजबूत साझेदारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है जो रोजगार के लिए और उद्यमियों के रूप मंे महिलाओं के लिए युवा लड़कियों के कौशल और क्षमता का निर्माण करता है। यह पारिस्थितिक तंत्र महिलाओं के विपणन और वितरण

प्लेटफार्मों, सामाजिक वित्त और स्टार्ट-अप कैपिटल और सरकारी कार्यक्रमों मंे सुधार करता है, जो महिलाओं के लिए कम क्षेत्रों मंे सफल होने के लिए बहुत आवश्यक हंै। इसी समय, एसएसपी की प्रशिक्षण टीमंे उद्यमशीलता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता,

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नेतृत्व के लिए समर्थन और व्यावसायिक विकास के साथ-साथ क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहंुच के साथ पाठ्यक्रम प्रदान करती हंै।

SSP की महिला उद्यमिता और नेतृत्व पहल (WELI) का उद्देश्य है कि कम आय वाले घरों की महिलाओं और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और नेतृत्व के लिए एक नई परिभाषा तैयार की जाए जो उन्हें संसाधन और ज्ञान निर्माता के रूप में मान्यता प्रदान करे। इसका मतलब यह है कि, एक ओर, वे संसाधनों, विस्तार सेवाओं, और सरकारी एजेंसियों से प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम हैं, जबकि उन्हें विश्वसनीय साझेदार और परिवर्तन के एजेंट के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार, एसएसपी महिला समूहों और संघों के साथ सहयोगी साझेदारी का निर्माण करता है जो स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और जमीनी स्तर पर सुरक्षित जल और स्वच्छता जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने समुदायों को संगठित करने में सबसे आगे हैं।

उदाहरण के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, एसएसपी ने बीपी एनर्जी के साथ जमीनी स्तर की महिलाओं के साथ स्वच्छ रसोइयों के सह-डिजाइन के लिए भागीदारी की, जो कि केरोसीन और जलाऊ लकड़ी के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित विकल्प के रूप में रसोइयों के पैरोकार बन गए। इसके अतिरिक्त, एसएसपी ने अपने समुदायों में नवीकरणीय और सौर ऊर्जा उत्पादों के विपणन के लिए ग्रामीण महिला उद्यमियों का एक नेटवर्क विकसित किया है। इन महिलाओं ने सामुदायिक विकास के केंद्र में स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे को महाराष्ट्र के छह जिलों और बिहार के दो जिलों में सभी परिवारों को

प्रेरित और परिवर्तित करके स्वच्छ-ऊर्जा उपयोगकर्ताओं के रूप में रखा है। इस कार्य के माध्यम से, SSP सामाजिक मूल्य बनाने वाले ग्रामीण बाजारों को खोल रहा है।

एसएसपी द्वारा समर्थित महिला उद्यमी-जो एक बार हाशिए पर थे-अब ‘ जिम्मेदार ‘ व्यवसायों को स्थापित करने और स्केल करने में सक्षम हैं जो न केवल उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, बल्कि उनके पूरे समुदाय को । एसएसपी समूह ऑफ वेंचर्स चार उद्यमों का एक कंसोर्टियम है: 5,500 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का एक एकीकृत नेटवर्क; एक सामाजिक माइक्रोफाइनेंस संस्था (एमएफआई) जो महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है; महिलाओं के लिए उद्यमिता का एक ग्रामीण स्कूल; और एक बाजार एग्रीगेटर जो समान विचारधारा वाली व्यवसायियों को समर्पित वेयरहाउसिंग, ब्रांडिंग, विपणन और वितरण सेवाएं प्रदान करता है। एक साथ, कंसोर्टियम उद्यमशीलता पारिस्थितिकी प्रणालियों और मूल्य श्रृंखला है कि महिलाओं को दूरदराज के और अपारदर्शी बाजारों में सफल होने की जरूरत का पोषण ।

एसएसपी उपक्रमों के समन्वित कामकाज ने छह राज्यों में एक डोमिनोज़ प्रभाव पैदा किया है। इसने महिला उपभोक्ताओं, उद्यमियों, उत्पादकों, खुदरा एजेंटों और समुदाय के नेताओं के गतिशील गांव हब बनाए हैं। इसमें जस्ती निवेशक, उत्पाद निर्माता, उद्यम प्रशिक्षक, कौशल विकासकर्ता और ग्रामीण महिलाओं के साथ साझेदारी करने के लिए सरकारी खिलाड़ी और बाजार से जुड़े प्रभाव का सह-निर्माण भी है।

महिला उद्यमिता और नेतृत्व का प्रभाव:

■ पिछले 20 वर्षों में, एसएसपी की पहल महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, बिहार, असम और ओडिशा राज्यों में ५,०००,००० से अधिक महिलाओं और समुदाय के सदस्यों के साथ हुई है ।

■ 2009 के बाद से, स्व-शिक्षण प्रयोग टीमों ने 800,000 परिवारों के कुल उपभोक्ता आधार और 400 करोड़ रुपये की संचयी आय जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में माइक्रोट्रांजेक्शन शुरू करने के लिए 76,000 महिलाओं का समर्थन किया है । लगभग यूएस $ 5,715,000)

■ एसएसपी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज ने उद्यमियों की सालाना घरेलू आय में ३३ फीसदी की बढ़ोतरी की है । ■ एसएसपी पार्टनर माइक्रोफाइनेंस बॉडी, सखी समुद्र (एसएसके) ने कृषि, बागवानी, जल और स्वच्छता, आजीविका

और उद्यमों, आपातकाल के अलावा 52,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को शुरू करने के लिए 68 करोड़ रुपये (लगभग 972,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक का ऋण दिया है। ऋण.

■ २०१२ से २०१६ तक, पावर प्रोग्राम, यूएसएड इंडिया समर्थित स्वच्छ ऊर्जा पहल, 10 गांव स्तर के उद्यमी जिन्होंने स्वच्छ रसोई, जैव ईंधन और सौर लैंप और रोशनी को बाजार में बाजार में लाने के लिए व्यवसायों और सेवाओं का शुभारंभ किया । इस पहल से महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में 1 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ।

■ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की छतरी के नीचे, एसएसपी सोलापुर जिले के दो ब्लॉकों में २०१६ से २०२० की अवधि के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) का नेटवर्क बनाकर स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) लागू कर रहा है । महाराष्ट्र राज्य के उद्यमियों को 4,800 का समर्थन मिल सकता है।

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नीतिगत प्रभाव

राष्ट्रीय नीति प्रभावजलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण, भारत में सरकारी कार्यक्रम छोटे किसानों को स्थायी खेती और पानी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए तेजी से समर्थन कर रहे हैं। इस सक्षम नीतिगत वातावरण का लाभ उठाते हुए, एसएसपी ने महिलाओं के सशक्तीकरण और अन्न सुरक्षा और आय सुरक्षा के बीच संबंध पर जागरूकता बढ़ाई है। इससे खेती में पर्यावरण के अनुकूल आदानों का उपयोग करने और पोषण आहार विकल्प बनाने, दोनों की ओर कृषक परिवारों का एक बड़ा व्यवहार परिवर्तन हुआ है। जिन महिलाओं ने 0.5 हेक्टेयर भूमि के साथ इस मॉडल का अभ्यास करना शुरू किया, वे अक्सर अपने परिवारों को अपने पूरे खेतों पर इस मॉडल को अपनाने के लिए मनाती हैं।

नीतिगत बदलाव की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, महाराष्ट्र सरकार ने SSP के मॉडल को मान्यता दी है और 29,000 से अधिक महिला किसानों का समर्थन करने के लिए MahilaKisanSashaktikaranPariyojana (MKSP) पहल (जो 2016 से 2019 तक चलती है) को लागू करने के लिए न केवल दृष्टिकोण अपनाया है, बल्कि SSP को भी चुना है। महिलाएँ फसल उगाने, जैव विविधता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मुख्य निर्णयों में शामिल हैं। महिलाओं और समुदायों पर एसएसएसपी के काम के प्रभाव के साक्षी, महाराष्ट्र सरकार ने एसएसपी से तीन जिलों मेरठवाड़ा क्षेत्र में 540villages में सामुदायिक सुविधा के रूप में प्रशिक्षित अनुभवी महिला किसानों का एक कैडर बनाने

का अनुरोध किया। इस मॉडल ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बीच संबंधों पर समुदायों के बीच एक बड़ी जागरूकता पैदा की है।

इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में, एसएसपी ने आजीविका और कृषि पर राष्ट्रीय सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। राष्ट्रीय स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राममेम के डिजाइन चरण में, सरकार ने महिलाओं और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए अभिनव मॉडल की मांग की। एसएसपी को 2015 में भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक में इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए 50 संगठनों में से चुना गया था।

एसएसपी का मानना है कि सरकार के अधिकारियों और जमीनी स्तर की महिलाओं को एक साथ लाना स्थायी परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे इस संबंध को बनाने के दो तरीकों को बढ़ावा देते हैं और दोनों राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर काम को प्रभावित करते हैं: (1) नीति-निर्माताओं को उन गांवों में लाकर जहां वे कार्रवाई में पहल देख सकते हैं और व्यक्तिगत स्वामित्व और कनेक्शन विकसित कर सकते हैं; और (2) सरकारी कार्यालयों में संवाद और कार्यशालाओं में महिला नेताओं को उलझाकर, जहां वे नीति निर्माताओं के साथ सीधे जुड़ सकते हैं और अपने काम की सामूहिक शक्ति को समझ सकते हैं।

वैश्विक एजेंडे में योगदान महिला सशक्तिकरण में एसएसपी का योगदान अधारणीय कृषि को विश्व स्तर पर संगठन और इसकी संस्थापक प्रेमा गोपालन दोनों को मिले कई पुरस्कार ों को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। गोपालन के विजन ने भारत सरकार, विश्व बैंक, ऊन एजेंसियों और वैश्विक नेटवर्कके साथ सामुदायिक भागीदारी सलाहकार के रूप में उनकी मान्यता प्राप्त की है ताकि ग्रामीण महिलाओं के परिप्रेक्ष्य और सूक्ष्म वित्त, आपदा जोखिम में निर्णय लेने को मुख्यधारा में लाया जा सके । कमी, स्वास्थ्य सेवाओं, जल और स्वच्छता, स्थानीय शासन और गरीबी कम करने की रणनीतियों । इसके अलावा, एसएसपी ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के २०१६ सम्मेलन के

दौरान ग्रामीण समुदाय के नेताओं का मुकाबला जलवायु परिवर्तन पुरस्कार प्राप्त किया ।

इसके अलावा, एसएसपी का काम सीधे तौर पर 2030 एजेंडा के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करता है, जिसमें कोई गरीबी नहीं है (एसडीजी 1), शून्य भूख (एसडीजी 2), लिंग समानता (एसडीजी 5), स्वच्छ पानी और स्वच्छता (एसडीजी 6), सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (एसडीजी 7), सभ्य काम और आर्थिक विकास (एसडीजी 8), असमानता (एसडीजी 10), जिम्मेदार उत्पादन और खपत (एसडीजी 12), जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13), और भूमि पर जीवन (एसडीजी 15) है ।

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मापनीयता तथा सतता

प्रतिकृतिजलवायु-लचीला कृषि के लिए एसएसपी की पहल को 2016 में शुरू होने वालेबिहार और ओडिशा राज्यों में दोहराया गया है। बिहार में, 12 स्थानीय गैर सरकारी संगठन इस मॉडल को लागू करने के लिए समूह बनाते हैं। एसएसपी ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रथाओं के ज्ञान को नए समुदायों में स्थानांतरित करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पीयर लर्निंग एक्सचेंज और डायलॉग फोरा का आयोजन किया है। इसके अलावा, SSP जलवायु-लचीला खेती के लाभ के बारे में अन्य समुदायों को सिखाने के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर जमीनी समुदायों और नीति निर्माताओं के साथ एकसॉमिटी प्रैक्टिशनर्स प्लेटफॉर्म का नेतृत्व करता है।

एसएसपी ने 500 महिला किसान नेताओं का एक कैडर बनाया है जो सफलतापूर्वक अन्य संदर्भों में सीखने और रणनीतियों को

स्थानांतरित कर सकते हैं। संगठन ने एक परामर्श योजना भी विकसित की है, जिसमें एक संरक्षक अन्य महिला किसानों को इस मॉडल का अभ्यास करने और दोहराने में सहायता कर सकता है।

एसएसपी के अनुसार, महिलाएं बहुतायत-सोच के साथ काम करती हैं और अपने विचारों, प्रथाओं और संसाधनों को अन्य महिलाओं के साथ साझा करती हैं। इससे उन्हें अपनी भलाई बढ़ाने, विश्वास बढ़ाने और सहयोग बढ़ाने में मदद मिलती है। छोटे बदलाव मायने रखते हैं, वे कहते हैं। छोटे खेतों जैसे प्रोटोटाइप पर काम करना महिलाओं को शक्ति का अनुभव करने और उन पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है जो वे बना सकते हैं और दूसरों को इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाते हुए परिवर्तन निर्माताओं के रूप में अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं।

अपस्केल करने की क्षमतायह गतिविधि महाराष्ट्र के छह सूखाग्रस्त जिलों के 810 गांवों तक बढ़ गई है, जो 60,000 से अधिक महिला किसानों तक पहुंच गई है। एसएसपी अब इन महिलाओं को किसान उत्पादक समूह ों और सामूहिक रूप से बाजार आधारित दृष्टिकोण पेश करने और महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए आयोजित कर रहा है ।

इसके अलावा, अपने मॉडल के सिद्ध लाभों को देखते हुए, सफल महिला किसानों के अपने नेटवर्क के माध्यम से, एसएसपी मराठवाड़ा क्षेत्र के नए इलाकों में और नए राज्यों में सरकार और प्रमुख हितधारक साझेदारी के जरिए जैविक खेती के तरीकों की वकालत करेंगे। इस दृष्टिकोण के माध्यम से, संगठन अन्य किसानों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करता है जो अभी भी रासायनिक आदानों का उपयोग कर रहे हैं ताकि जलवायु लचीला कृषि की ओर शिफ्ट हो सकें।

कई राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से, एसएसपी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख संसाधन संगठनों के रूप में जिम्मेदारी दिया गया है। महाराष्ट्र की एसएसपी टीमें संसाधनों, प्रशिक्षकों और सफल महिला उद्यमियों के साथ एक ज्ञान केंद्र के रूप में काम करना जारी रखेंगी, जो राज्य और क्षेत्र के माध्यम से इस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे ।

इन क्रियाओं के माध्यम से, एसएसपी पूरे क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने की उम्मीद करती है। अनुकूल टिकाऊ कृषि मॉडल, जिसे भारत में किसी भी जलवायु-खतरे वाले भूगोल को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, इस तथ्य के कारण कि बड़े पैमाने पर, सीमांत किसान पूरे देश में कृषि में

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एक बड़े योगदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, सीखने के आदान-प्रदान और कार्यशालाओं के माध्यम से एसएसपी और जमीनी स्तर के नेताओं की टीम एशिया और अफ्रीका में समान

विचारधारा वाले संगठनों और समूहों को सीखी गई रणनीतियों और सीख को स्थानांतरित करेगी

सततताजलवायु लचीला खेती में एक महत्वपूर्ण संसाधन संगठन के रूप में एसएसपी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों की क्षमता, ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता का निर्माण करके एक राजस्व-आधारित मॉडल पर कार्य करता है। यह जमीन पर कार्यक्रमों के लिए एक आत्मनिर्भर निधि प्रदान करता है। इसी समय, संगठन विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ बैंकों से भी धन का लाभ उठाता है। विशेष रूप से एसएसपी को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (कम्युनिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी),बिभिन्न विभागों के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ महत्वपूर्ण नेटवर्क, इम्पोर्टेन्ट वित्त पोषण एजेंसियों, दाताओं और व्यवसायों के समर्थन और प्रतिबद्धता के माध्यम से समर्थन प्राप्त होता।

जलवायु लचीला खेती में एक महत्वपूर्ण संसाधन संगठन के रूप में, एसएसपी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों की क्षमता, ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता का निर्माण करके एक राजस्व-आधारित मॉडल पर कार्य करता है। यह जमीन पर कार्यक्रमों के लिए एक आत्मनिर्भर निधि प्रदान करता है। इसी समय, संगठन विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ बैंकों से भी धन का लाभ उठाता है। विशेष रूप से, SSP को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) विभागों के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण नेटवर्क inimportant वित्त पोषण एजेंसियों, दाताओं और व्यवसायों के समर्थन और प्रतिबद्धता के माध्यम से समर्थन प्राप्त होता

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भविष्य की योजनाएंजीवंत महिला उद्यमिता और नेतृत्व पहल (WELI), SSP और उससे जुड़े छोटे उद्यमों, समुदाय-आधारित महासंघों, और महिलाओं के नेतृत्व वाली निर्माता कंपनियों के बढ़ने और बनाए रखने से आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जैविक खेती, और अपने वांछित परिणामों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कमजोर समुदायों में महिलाओं और लड़कियों की भलाई सुनिश्चित करते हुए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच। सफलता की भविष्य की परिभाषा एसएसपी की समग्र रणनीति पर केंद्रित होगी, जो चेंजमेकर्स के रूप में महिलाओं के उच्च-स्तरीय नेतृत्व का निर्माण करने की वकालत करती है।

2023 के एसएसपी के लक्ष्यों में शामिल हैं:

■ जलवायु-प्रभावित समुदायों से 8 मिलियन लोगों का क्षमता का निर्माण कर सके ताकि वो वर्तमान के समस्या वाली मुद्दों को संबोधित कर सके।

■ उद्यमियों और किसानों के रूप में अतिरिक्त 50,000 महिलाओं का समर्थन करना जो भारत में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकास ग्रामीण समुदायों का नेतृत्व कर सकते हैं।

■ महिलाओं के नेतृत्व के एक उच्च स्तर को विकसित करने के लिए 2,000 महिला नेताओं का निर्माण करना, उनकी जरूरतों और उनके समुदाय के दोनों को संबोधित करने के लिए उनके गांव में महिलाओं की एजेंसी निर्माण की सुविधा की जिम्मेदारी देना

भागीदार ■ अजीम प्रेमजी परोपकारी पहल (एपीपीआई): सखी फूड

सिक्योर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए सहायता प्रदान करता है, जो जलवायु-लचीली खेती प्रथाओं में 10,000 छोटे और सीमांत महिला किसानों की क्षमताओं का निर्माण करेगा और किसान उत्पादक समूहों का गठन करके विपणन लिंकेज प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य महिला किसानों और महिलाओं को निर्णय लेने वाली नेता के रूप में शशक्त करना है, जिसमें जैव-खेती में उनकी बढ़ती भूमिका, उनके घरों और उनके समुदायों में इनका प्रभाव, महिला किसानो के नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो तथा खाद्य और बाजारों तक उनकी बे